PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) से प्रदेश के शत-प्रतिशत किसानों को लाभ मिले, इसके लिए योग सरकार एक बड़ा अभियान शुरू करने वाली है। ग्राम पंचायत स्तरीय संतृप्तीकरण अभियान 22 मई से शुरू होगी और 10 जून तक चलेगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme) से प्रदेश के शत-प्रतिशत किसानों को लाभ मिले, इसके लिए योगी सरकार बड़ा अभियान शुरू करने वाली है। ग्राम पंचायत स्तरीय संतृप्तीकरण अभियान 22 मई से शुरू होगी और 10 जून तक चलेगी।
हालांकि, इससे पहले 20 मई तक सरकार के प्रतिनिधि घर-घर जाकर ऐसे किसानों की सूची तैयार करते हैं, जो विभिन्न कारणों से अभी भी इस लाभ से वंचित हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत, प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है।
मुख्य सचिव स्वयं अभियान की प्रगति की देखरेख कर रहे हैं
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत अब तक उत्तर प्रदेश में 2,83,10,177 किसानों को धन मिल चुका है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निरंतर अभियान के CLICK HERE से राज्य के 100 प्रतिशत Eligible किसानों को योजना का लाभ प्रदान करें।
इस योजना को लेकर योगी सरकार की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि, मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा सीधे इसका पालन कर रहे हैं।
हाल ही में, मुख्य सचिव ने योजना के तहत लाभ से वंचित किसानों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक भी की, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं
जिन्होंने अभी तक Open source से आवेदन नहीं किया है। इसके अलावा, ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने Open source के साथ आवेदन किया है,
लेकिन आवेदन अभी तक Accept नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही जिन किसानों के भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुए हैं, उन्हें भी आगामी किस्तें नहीं रही है।
अक्सर, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब, Registered किसानों के भूमि रिकॉर्ड की जांच करने के बावजूद, उनके Bank account आधार से Link नहीं हैं।
14वीं किस्त के लिए E-kyc अनिवार्य
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) के अनुसार अब तक 13 किस्तों का वितरण पूरा हो चुका है।
अब 14वीं किस्त के लिए E-kyc अनिवार्य हो गया है। मुख्यमंत्री की ओर से निर्धारित और आवश्यक औपचारिकताओं के कारण किसानों को किसी दुविधा का सामना न करना पड़े,
इसके लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 22 मई से 10 जून तक पुराने Registeres किसानों और नए किसानों को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
इसी के अनुरूप पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण अभियान सोमवार से शुक्रवार तक पंचायत के एक ग्राम के स्तर पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा।
अभियान में राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग सहित कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे। कृषि पूरे अभियान का नोडल विभाग होगा।
ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सचिव, लेखाकार, तकनीकी सहायक (कृषि), सामान्य सेवा केंद्र, डाकघर प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इस तरह E-kyc, आधार, बैंक अकाउंट लिंकिंग और जमीन की बुआई का काम सफलतापूर्वक किया जा सकता है।