छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना की चौथी किस्त जारी, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है तथा इसमें से सबसे प्रचलित योजना छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना है।
किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति क्विंटल 2500 रुपए का MSP प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में चल रही किसान न्याय योजना की चौथी किस्त से संबंधित जानकारी साझा कर दी है।
किसान न्याय योजना के तहत जल्द ही किसानों को चौथी किस्त मिलने वाली है जिसके लिए सभी किसान भाई बहन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में आयोजित हुई एक सभा के दौरान किसान निधि योजना की चौथी किस्त से संबंधित जानकारी देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है।
25 मार्च को जारी होगी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में आयोजित एक महासभा में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि 25 मार्च को 23 लाख किसानों के खातों में चौथी किस्त की राशि बैंक ट्रांसफर कर दी जाएगी।
किसान न्याय योजना चौथी किस्त पहले 31 मार्च को बैंक खातों में ट्रांसफर की जानी थी लेकिन अब मुख्यमंत्री द्वारा एक हफ्ते पहले ही इस राशि को पंजीकृत किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिससे सभी किसानों के बीच खुशी का माहौल छा गया है।
किसान न्याय योजना के तहत अब तक पंजीकृत किसानों के खाते में 3 किस्तों का पैसा पहुंचाया जा चुका है तथा 25 मार्च को चौथी किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसे पंजीकृत किसान छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या किसान या योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
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तीसरी किस्त में बांटे गए थे 1745 करोड़ रुपए
किसान न्याय योजना के तहत साल 2022 में इस योजना की तीसरी किस्त के तहत 23 लाख 99 हजार से ज्यादा किसानों को 1745 करोड़ रुपए बांटे गए थे। इसमें से धान बेचने वाले 23,2737 किसानों को 1679 करोड़ 59 लाख रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे तथा अन्य फसल बेचने वाले 198000 किसानों को 60 करोड़ 97 लाख का ऑनलाइन भुगतान किया गया था।
इसके अलावा वृक्षारोपण करने वाले 220 किसानों को इस योजना के तहत 600000 का ऑनलाइन भुगतान किया गया था। किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाला इनपुट प्रति एकड़ कुल ₹9000 होता है जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के खाते में चार किस्तों में विभाजित किया जाता है
तथा इस योजना के तहत अब तक 3 किस्ते आ चुकी है एवं 25 मार्च को चौथी किस्त का पैसा किसानों के खातों में पहुंचा दिया जाएगा। किसान न्याय योजना की वजह से वर्तमान में दो लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण करवाया हुआ है तथा इस योजना के कारण धान खेती में इजाफा हुआ है
जिससे धान की बिक्री से सरकार तथा किसानों को काफी लाभ प्राप्त हुआ है। किसान न्याय योजना के तहत पंजीकृत किसान छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चौथी किस्त का पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।