1 अगस्त 2025 से देशभर में LPG, UPI और FASTag से जुड़े कई नए नियम लागू हो गए हैं। इन बदलावों का असर आम लोगों की दिनचर्या और जेब दोनों पर पड़ने वाला है। सरकार की ये पहलें डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं की सुविधाओं में सुधार के लिए की गई हैं। आइए जानते हैं आज से लागू होने वाले इन बड़े नियमों के बारे में विस्तार से।
LPG से जुड़े नए नियम
1. सब्सिडी व्यवस्था में बदलाव
अब LPG सिलेंडर पर सब्सिडी केवल उन्हीं ग्राहकों को मिलेगी जिनकी सालाना आय ₹10 लाख से कम है।
- सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
- ग्राहक को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए Aadhaar लिंक और KYC अपडेट रखना अनिवार्य होगा।
2. गैर-सब्सिडी LPG की कीमतों में बदलाव
- 1 अगस्त से गैर-सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹20 की वृद्धि की गई है।
- कमर्शियल सिलेंडरों की दरों में भी ₹10 से ₹30 तक की बढ़ोतरी की गई है।
UPI से जुड़े नए नियम
1. ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव
- अब ₹2,000 से ऊपर के व्यापारिक लेन-देन (merchant payments) पर मामूली UPI शुल्क लग सकता है।
- P2P (व्यक्ति से व्यक्ति) ट्रांजैक्शन अभी भी पूरी तरह मुफ्त रहेंगे।
2. UPI ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव
- अब एक दिन में अधिकतम ₹5 लाख तक के UPI ट्रांजैक्शन की अनुमति दी गई है (कुछ बैंकों और यूजर्स के लिए)।
- सुरक्षा की दृष्टि से, ₹1 लाख से अधिक के ट्रांजैक्शन पर OTP आधारित अतिरिक्त वेरिफिकेशन लागू होगा।
3. ऑटो-पे सुविधा में सुधार
- सब्सक्रिप्शन सेवाओं (जैसे Netflix, Amazon Prime) के लिए ऑटो-पे की लिमिट बढ़ाकर ₹15,000 कर दी गई है।
FASTag से जुड़े नए नियम
1. न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता
- FASTag अकाउंट में अब न्यूनतम ₹150 का बैलेंस रखना अनिवार्य है।
- बैलेंस कम होने पर टोल प्लाज़ा से गुजरने नहीं दिया जाएगा।
2. पेनल्टी शुल्क में बदलाव
- गलत लेन में जाने या FASTag स्कैन न होने की स्थिति में अब ₹200 तक का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
3. डुअल-FASTag की अनुमति समाप्त
- एक वाहन पर अब केवल एक ही FASTag वैध माना जाएगा। डुअल-Fastag या फर्जी टैग रखने वालों पर जुर्माना लगेगा।
नए नियमों का आम उपभोक्ताओं पर प्रभाव
| क्षेत्र | प्रभाव |
|---|---|
| LPG | गैर-सब्सिडी से घरेलू बजट पर असर, सब्सिडी केवल पात्रों को |
| UPI | बड़े ट्रांजैक्शन पर चार्ज, सुरक्षा में वृद्धि |
| FASTag | यात्रा में बाधा से बचने के लिए बैलेंस पर ध्यान देना ज़रूरी |
निष्कर्ष
इन नए नियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और संगठित डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। हालाँकि इससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर जरूर पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में ये बदलाव देश को और अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यदि आप LPG, UPI या FASTag का उपयोग करते हैं, तो इन बदलावों की जानकारी रखना और समय पर आवश्यक कदम उठाना बेहद जरूरी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. क्या अब सभी को LPG सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर: नहीं, केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को LPG सब्सिडी मिलेगी जिनकी सालाना आय ₹10 लाख से कम है।
Q2. क्या सभी UPI लेन-देन पर चार्ज लगेगा?
उत्तर: नहीं, केवल मर्चेंट लेन-देन पर ₹2,000 से अधिक राशि पर चार्ज लगाया जा सकता है। व्यक्तिगत लेन-देन (P2P) अभी भी फ्री रहेगा।
Q3. क्या FASTag में बैलेंस अनिवार्य है?
उत्तर: हाँ, कम से कम ₹150 का बैलेंस FASTag अकाउंट में होना अनिवार्य है।
Q4. क्या एक वाहन पर दो FASTag चलेंगे?
उत्तर: नहीं, अब एक ही वाहन पर केवल एक FASTag मान्य होगा।
Q5. क्या UPI ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई गई है?
उत्तर: हाँ, कुछ बैंकों और यूजर्स के लिए यह लिमिट ₹5 लाख तक कर दी गई है।